आपकी बैंक जमा अब डीमैट होल्डिंग के साथ दिखेगी: अकाउंट एग्रीगेटर पर आरबीआई के बदलाव
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को कहा कि अकाउंट एग्रीगेटर आपस में जुड़कर काम करेंगे और डिपॉज़िटरी डीमैट खाताधारकों को भेजे जाने वाले समेकित खाता विवरण (सीएएस) में बैंक जमा की जानकारी जोड़ेंगी। दोनों बदलाव 31 दिसंबर 2026 तक अपेक्षित हैं।
क्या बदला
- अकाउंट एग्रीगेटर आपस में जुड़कर काम करेंगे, ताकि आप अपनी पसंद का एग्रीगेटर चुन सकें।
- डीमैट खाताधारकों के समेकित खाता विवरण में बैंक जमा खाते भी शामिल हो सकेंगे।
क्या घोषणा हुई
7 अक्टूबर 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में दो बदलावों की घोषणा की। यह व्यवस्था ग्राहकों को अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं में रखी अपनी वित्तीय जानकारी देखने और साझा करने देती है।
पहला, एनबीएफ़सी अकाउंट एग्रीगेटर आपस में जुड़कर काम कर सकेंगे (इंटरऑपरेबिलिटी)। आरबीआई के अनुसार इससे ग्राहक अपनी पसंद के अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए अलग-अलग वित्तीय सूचना प्रदाताओं के पास रखी अपनी वित्तीय जानकारी देख सकेंगे।
दूसरा, सेबी से विनियमित डिपॉज़िटरी अपने समेकित खाता विवरण (सीएएस) में अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए बैंक जमा खातों की जानकारी भी शामिल कर सकेंगी। इससे डीमैट खाताधारक अपनी डीमैट होल्डिंग और बैंक जमा खाते एक ही जगह देख सकेंगे।
अगर आपका डीमैट खाता नहीं है
आरबीआई ने कहा कि जिन ग्राहकों के डीमैट खाते नहीं हैं, वे भी अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए अपनी वित्तीय जानकारी का समेकित रूप देखते और साझा करते रह सकते हैं।
यह कब होगा
दोनों उपाय 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। आरबीआई के वक्तव्य में अभी काम-काज का ब्योरा नहीं है, जैसे जमा की कौन-सी जानकारी दिखेगी या आपसे सहमति कैसे ली जाएगी।
किन बातों का ध्यान रखें
अकाउंट एग्रीगेटर इस तरह बनाए गए हैं कि वे आपकी सहमति मिलने पर ही वित्तीय जानकारी साझा करें। जब ये बदलाव आएँ, तो हर अनुरोध ध्यान से पढ़ें: कौन-सी जानकारी, किसके साथ और कितने समय के लिए साझा हो रही है, और बाद में आप अपनी सहमति कैसे वापस ले सकते हैं।
बचत और निवेश को एक साथ दिखाने वाला एक विवरण आपके पैसों का हिसाब रखना आसान बना सकता है, लेकिन इससे आपकी वित्तीय जानकारी का बड़ा हिस्सा एक ही दस्तावेज़ में आ जाता है। अपने सीएएस को बैंक स्टेटमेंट जितनी ही सावधानी से रखें और साझा करें।
यह क्यों मायने रखता है
- आप कई जगह लॉग-इन किए बिना अपनी बचत और निवेश एक साथ देख सकेंगे।
- एक ही दस्तावेज़ में ज़्यादा जानकारी होने का मतलब है कि साझा करने से पहले ध्यान से जाँचें।
क्या अभी स्पष्ट नहीं है
- आरबीआई के वक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि जमा की कौन-सी जानकारी शामिल होगी या सहमति कैसे दर्ज होगी।
- लागू होना इस पर निर्भर है कि अकाउंट एग्रीगेटर, बैंक और डिपॉज़िटरी 31 दिसंबर 2026 का लक्ष्य पूरा करें।
- आरबीआई या सेबी आगे और निर्देश जारी कर सकते हैं।
तथ्य और प्रमाण
आरबीआई ने एनबीएफ़सी अकाउंट एग्रीगेटरों में इंटरऑपरेबिलिटी लागू करने का फ़ैसला किया, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अकाउंट एग्रीगेटर से अपनी वित्तीय जानकारी देख सकें।
सेबी से विनियमित डिपॉज़िटरी को अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए अपने समेकित खाता विवरण में बैंक जमा खातों की जानकारी शामिल करने की सुविधा दी जा रही है।
डीमैट खाताधारक अपनी डीमैट होल्डिंग और बैंक जमा खाते एक ही जगह देख सकेंगे।
जिन ग्राहकों के डीमैट खाते नहीं हैं, वे भी अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए अपनी वित्तीय जानकारी का समेकित रूप देखते और साझा करते रह सकते हैं।
दोनों उपाय 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।
सत्यापित समय सीमा: 31 December 2026
स्रोत
Reserve Bank of India: Statement on Developmental and Regulatory Policies, October 7, 2026आधिकारिक दस्तावेज़ · EN / HI
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 7 अक्टूबर 2026
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